J-K के लिए अमित शाह का मेगा प्लान, 10 मंत्रालय मिलकर करेंगे विकास

पिछले एक महीने में सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में कामयाब रही और घाटी से किसी बड़ी घटना की खबर नहीं मिली. अब मोदी सरकार के इस ब्लूप्रिंट में 10 अलग-अलग मंत्रालय और विभाग अपना किरदार निभाएंगे, ताकि जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर आगे बढ़ सके.
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद से लगातार मोदी सरकार कश्मीर की सूरत बदलने का दावा कर रही है. अब इस दिशा में कदम उठाने की तैयारी भी शुरू हो गई है. जम्मू कश्मीर के लिए विकास का ढांचा तैयार कर लिया गया है और इसका रोडमैप भी सामने आ गया है. इसी के आधार पर केंद्र सरकार की योजनाओं और विशेष सहायता देकर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को विकसित किया जाएगा.

‘आज़तक’ के पास इस रोडमैप की पूरी जानकारी मौजूद है. पिछले एक महीने में सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में कामयाब रही और घाटी से किसी बड़ी घटना की खबर नहीं मिली. अब मोदी सरकार के इस ब्लूप्रिंट में 10 अलग-अलग मंत्रालय और विभाग अपना किरदार निभाएंगे, ताकि जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर आगे बढ़ सके. सभी मंत्रालयों को कश्मीर के विकास के लिए अलग-अलग ज़िम्मेदारी दी गई है. इसकी जानकारी नीचे दी जा रही है.

गृह मंत्रालय

सूत्रों ने ‘आज़तक’ को बताया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से BSF और CRPF की एक-एक बटालियन तैयार की जाएगी. इन बटालियनों में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं को भर्ती किया जाएगा. साथ ही अन्य राज्यों में पुलिसकर्मियों को मिल रहे फायदों को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी लागू किया जाएगा. वहीं अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी कर्मचारियों को मिल रही सुविधाएं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेंगी. साथ ही दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा.

कैबिनेट सचिवालय

3 से 5 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पहचान की जाएगी और इनके यूनिट जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में खोले जाएंगे. इसके जरिए वहां के लोगों को रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है.

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